प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह योजना उन गरीब लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है या उनके पास कम आय है। इस योजना के अंतर्गत सरकार स्थायी और सम्पूर्ण घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों में लोगों के लिए घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसमें आवेदकों को कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि उन्हें अपने नाम पर एक बैंक खाता होना चाहिए और उनकी परिवार की आय का स्तर निर्धारित होता है।
इस योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि की विकास भी किया जाता है। यह योजना भारत सरकार के समस्त राज्यों में लागू होती है।
इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को सस्ते में आवास मिलता है और उन्हें अपने देश में एक स्थायी रूप से रहने का अधिकार मिलता है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को सस्ते में घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार अपनी वित्तीय सहायता के माध्यम से आवासों का निर्माण करवाती है और उन्हें सस्ते दर पर बेचती है। इस योजना के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर जीवन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
इस योजना के अंतर्गत, समस्त भारत में कुल 4 श्रेणियों में लोगों के लिए आवास का निर्माण किया जाता है – ऐसे लोग जिनके पास पक्का घर नहीं है, लोग जिनके पास कुछ हिस्सा पक्की इमारत है लेकिन घर नहीं है, लोग जो घर बनाना चाहते हैं और आवासीय जोन में बसते हैं।
इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को न्यूनतम आय सीमा के अनुसार घर मिलता है। इसके लिए आवेदकों को सरकारी आईडी के माध्यम से आवेदन करना होता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि सभी लोगों को अपना घर होना चाहिए और उनके पास एक स्थायी निवास स्थान होना चाहिए |
इस योजना में शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों के लिए घर बनाने की सुविधा उपलब्ध है:
- लोग जिनका आय रु. 3 लाख से कम हो
- लोग जिनका आय रु. 3 लाख से 6 लाख तक हो
ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों के लिए घर बनाने की सुविधा है:
- लोग जिनका आय रु. 1.5 लाख से कम हो
- लोग जिनका आय रु. 1.5 लाख से 3 लाख तक हो
- लोग जो घर बनाना चाहते हैं या अपने पुराने घर को सुधारना चाहते हैं
इस योजना के अंतर्गत घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में घर का निर्माण सबसे कम कीमत पर होता है जो संभव होता है। यह योजना सामाजिक न्याय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे गरीब लोगों को सस्ते में घर मिलता है जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
यह योजना सभी राज्यों में लागू होती है और इसमें सभी शहरों और गांवों में निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों के लिए घर बनाने की सुविधा होती है:
- लोग जिनका आय रु. 3 लाख से कम हो
- लोग जिनका आय रु. 3 लाख से 6 लाख तक हो
- लोग जिनका आय रु. 1.5 लाख से कम हो
- लोग जिनका आय रु. 1.5 लाख से 3 लाख तक हो
- लोग जो घर बनाना चाहते हैं या अपने पुराने घर को सुधारना चाहते हैं
इस योजना के अंतर्गत घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में घर का निर्माण सबसे कम कीमत पर होता है जो संभव होता है
इस तकनीक के अंतर्गत यदि घर का निर्माण शुरू होता है, तो पहले एक लेजर स्कैनर के माध्यम से निर्माण के लिए डिजाइन तैयार किया जाता है। इससे गलतियों की संभावना कम होती है और निर्माण के दौरान समय भी बचाया जाता है। इसके अलावा, लेजर स्क्रीनिंग तकनीक से घर के स्ट्रक्चरल भागों की गुणवत्ता भी बढ़ती है।
इस तकनीक का उपयोग करने से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर के निर्माण की कीमत में भी कमी होती है। यह तकनीक अधिकतम सुरक्षा और गुणवत्ता प्रदान करती है जो सभी लोगों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण होता है।
इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत अब घरों की वार्षिक आय के आधार पर आवास ऋण की वसूली की जाएगी। यह बड़ी बदलाव है जो इस योजना को और भी सुविधाजनक बनाता है।
इस योजना के तहत अब सभी गरीब लोगों को आसानी से घर बनाने और खरीदने की सुविधा मिलती है। सरकार इस योजना के माध्यम से सभी लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रहने की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।