बिहार और समाज कल्याण से संबधित योजनाएं

महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, एवं समाज के अन्य वंचित वर्गों के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, एवं उनकों प्रोत्साहन हेतु बिहार सरकार अनेकों योजनाएं लागु की हैं | कोई भी देश, राज्य या समाज तभी विकसित हो सकता हैं जब सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुये योजनाएं सरकार के द्वारा लाया जाये | जैसे की हमलोग जानते है बिहार पिछड़ा राज्य में आता हैं, यहाँ पर गरीबी, बेरोज़गारी, अत्यधिक जनसंख्या, शिक्षा दर का दयनीय स्थिति, प्रति व्यक्ति आय में कमी, मानव विकास सूचकांक में निचले पायदान में आना, आदि अनेकों समस्यों से ग्रसित हैं |

इसके साथ-साथ बिहार राज्य में संसाधनों की कमी हैं, यहाँ की अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं | बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बाढ़ और सूखे की स्थिति बनी रहती हैं जिसके चलते यहाँ की किसानों को नुकसान होता हैं | यही सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अनेकों योजनाएं लागु की हैं | आइए हम बिहार सरकार की कुछ योजनाएं देखते हैं जो सामाजिक कल्याण में मदद करती हैं –

बिहार और समाज कल्याण से संबधित योजनाएं

  • पेंशन योजनाएं :- राज्य के विभिन्न लाभुक वर्गों जैसे वृद्धजन , विधवा दिब्यांगजन के लिए कुल 6 योजनाए बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाती है | जैसे – विधवा पेंशन योजना मुख़्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ,लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इत्यादि |
  • आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना :- सभी आंगनवाड़ी केन्द्रो पर शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए पोशाक हेतु 400 रूपये प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाता हैं |
  • पूरक पोषाहार योजना :- इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में 1,14,718 आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कुल 1,11,21,124 बच्चों, गभर्वती एवं महिलाओं को लाभांवित किया गया हैं |
  • ओल्ड ऐज होम (सहारा ) :- माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु बिहार राज्य के पांच जिलों में बृद्धा आश्रम (सहारा) संचालित किया जा रहा है जिसे NGO के माध्यम से चलाया जा रहा हैं |
  • बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना :- इस योजना के अंतर्गत Visible Deformities Grade-II के प्रत्येक कुष्ठ रोगी को 1500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है | बिहार सरकार के अनुसार अब तक 13094 लाभार्थियों को ई – सुबिधा पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जा रहा हैं |

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