बिहार बजट और पंचायती राज-
माननीय वितमंत्री बिजय कुमार चौधरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 -2024 के लिए राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) सदन में पेश किया गया | उन्होंने इस बजट में कहा की देश के विकास में बिहार राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है | उन्होंने यह भी बताया की पिछले 10 वर्षो में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग तीन गुनी हुयी है |
वर्तमान में बिहार राज्य का सकल घरेलु उत्पाद वर्ष 2021 -2022 में 6.75 लाख करोड़ रुपये हो गया है और अर्थव्य्वस्था के आकार के अनुसार बिहार का स्थान देश में वर्ष 2018 -2019 में 16 वॉ था, वही वर्ष 2021 -2022 में बिहार राज्य का स्थान 14 वॉ हैं | इसके साथ – साथ बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 % रही हैं जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से 2. 28 % अधिक रही हैं |
- पुरे विश्व कोरोना महामारी के कारणों से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा हैं | इस महामारी से बिहार भी अछूता नहीं रहा हैं | इस महामारी के दौर में भी आर्थिक वृद्धि दर दहाई अंक में रहने का अनुमान हैं |
- राज्य सरकार द्वारा सभी 8058 पंचायतो में चरणबद्ध तरीके से “ पंचायत सरकार भवन “ का निर्माण करने का निर्णय लिया गया हैं | मुख़्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेय जल की आपूर्ति करने के उदेश्य से पंचायती राज विभाग को आवंटित 58003 वार्डो में से 57721 वार्डो में जल की आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही हैं | शेष बचे हुए घरो में जल की आपूर्ति जल्द ही पूरा किया जायेगा |
भारत सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में जानने की लिए यहाँ क्लिक करें |
पंचायत निश्चय सॉफ्ट:-
पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओ जैसे मुख़्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख़्यमंत्री ग्रामीण गली – नाली पक्कीकरण निश्चय योजना , मुख़्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना , पंचायत सरकार भवन , जिला पंचायत संसाधन केंद्र एवं स्वस्थय उप केंद्र का निर्माण आदि का पंचायत निश्चय सॉफ्ट के माध्यम से किया जा रहा हैं |
15 वॉ वित्त आयोग (TIED एवं UNTIED):-
15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2021 -2022 से 2025 -2026 तक बिहार राज्य की पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए भारत सरकार से कुल 19561 करोड़ रूपये अनुदान की राशि प्राप्त होने वाली हैं |
मुख़्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट :-
स्वच्छ गाँव – समृद्ध गाँव निश्चय के तहत सभी वार्डो में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना हैं | इस योजना को वर्ष 2021 – 22 से 2023 – 24 तक पूर्ण किया जाना हैं | इस योजना के अंतर्गत चिन्हित स्थानों पर ब्रेडा द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लगायी जाएगी जिसका रख रखाव 5 वर्षो तक इन एजेंसियों द्वारा किया जायेगा |
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)-
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत अबतक कुल20 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका हैं | इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत सभी प्रखंडों में जीविका के सहयोग से “दीदी की पौधशाला” निर्माण शुरू किया गया हैं |
प्रधानमँत्री आवास योजना (ग्रामीण ) –
प्रधानमँत्री आवास योजना (ग्रामीण )के अंतर्गत वर्ष 2016 -17 ,2017 -18 ,2019 -20 ,2020 -21 एवं 2021 -22 में93 लाख लाभको को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी हैं | बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान:-
सात निश्चय -1 के अंतर्गत “ शौचालय निर्माण – घर का सम्मान” के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ) राज्य वित् सम्पोषित लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत 15 लाख परिवारों को शौचालय की सुलभता प्रदान की गयी हैं |
ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-
ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत वर्ष 2021 -22 में 1671 ग्राम पंचायतो में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का क्रियान्वयन किया गया | गोबर , पशुजनित एवं कृषि अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर “गोबर-धन” इकाई प्रधानित हैं |
- कृषि क्षेत्र में महिलाओ के आर्थिक सशक्तिकरण , आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार उपलब्ध करने की दिशा में कृषि विभाग के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा हैं |
- महिलाओ द्वारा जैविक कृषि का चयन कर कलस्टर विकसित किया जा रहा है | जल जीवन हरियाली मिशन के तहत तालाबों का रख रखाव जीविका सम्पोषित ग्राम संगठनो से कराया जा रहा हैं |
- इसके अलावे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के माधयम से विद्यालयों के पोशाक की सिलाई और आपूर्ति की जा रही हैं | सभी जिला एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में “दीदी की रसोई” का विस्तार किया जा रहा हैं |
2 thoughts on “बिहार बजट और पंचायती राज”