इस लेख में हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलायी जा रही योजनाएं जैसे – अटल पेंशन योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, PM मुद्रा योजना, PM जन धन योजना, डिजीटल साक्षरता अभियान, PM आवास योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM किसान मान धन योजना, PM मित्र योजना, PM सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, PM भारतीय जन औषधि योजना की चर्चा किये हैं|
इन योजनाओं से हमारे देश की जनताओं का आर्थिक, सामाजिक, और सशक्तिकरण हुआ हैं | इन योजनाओं में सामाजिक उत्थान की बातें कही गयी हैं| इसके साथ साथ इन योजनाओं से देश में व्याप्त विषमता को समाप्त करना भी एक लक्ष्य हैं| देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुख्य उदेश्य है कि देश में सामाजिक समरसता लाना भी हैं|
भारत विविधताओं का देश हैं, यहाँ सभी धर्मों या वर्गों के लोग रहते हैं | हमारा सविधान भारत को एक कल्याणकारी राज्य होने की कल्पना करता हैं, जिसके फलस्वरूप जिन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती हैं, उन्हें भारत सरकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता हैं | हमारे देश में केंद्र एवं राज्यों की सरकार द्वारा महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, बुजुर्ग आदि के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती हैं|
इन योजनाओं के माध्यम से उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके | इसके साथ-साथ उन्हें और सशक्त बनाया जा सके | इनमें से कुछ योजनाओं को केंद्र द्वारा वित्त संपोषित किया जाता हैं तो कुछ योजनाओं को केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा वित्त संपोषित किया जाता है |आइए भारत सरकार की कुछ योजनाओं के बारें में जानने की कोशिश करते हैं |
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) :-
हमारे देश में सबसे ज्यादा मजदुर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, इसके साथ साथ हमारे देश में किसानों की संख्या अधिकतर है | ये लोग गरीब और जरूरतमंद होते है | असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदुर जब तक शक्ति होती हैं तब तक काम करते है और उसके बाद एक उम्र के बाद ये लोग बेरोज़गार हो जाते है | जिनका जीवनयापन करना भी मुश्किल हो जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की हैं |
भारत सरकार ने सभी भारतीयो विशेष रूप से गरीबो,कम सुबिधा प्राप्त लोगो और असंगठित क्षेत्रों के कामगारो के सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के बारे में 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसरण में 1 जून, 2015 से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक एक पेंशन योजना शुरू की है।
अटल पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्राणाली (एनपीएस) के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
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महिला सम्मान बचत पत्र (Mahila Samman Bachat Patra Yojana):-
हमारी वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण में एक कदम और बढ़ाते हुए महिलाओं तथा लड़कियों के लिए एक नई योजना लेकर आयी है, जिसका नाम “महिला सम्मान बचत पत्र योजना” है | स्वाभाविक रूप से यह योजना हमारे देश के महिलाओं तथा लड़कियों के लिए आर्थिक रूप से मजबुत होने में मदद करेगा |
किसी भी महिला के लिए आर्थिक सशक्तिकरण होना बहुत जरुरी होता है | अक्सर हम अपने समाज में देखते है की जो महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती है उनका हमारे समाज में मान-सम्मान अधिक होता है | यही मान-सम्मान उन महिलाओं का सवलंबन का काम करता है | महिलाओं के प्रति वर्त्तमान सरकार की बहुत ही सराहनीय कदम है |
माननीय केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट पेश करते हुए एक नयी योजना ” महिला सम्मान बचत पत्र “ ऐलान की है | इस योजना के माध्यम से देश की महिलाओ एव बेटियों को लाभ प्रदान किया जायेगा| इस योजना के अनुसार महिलाओं और बेटिओं के नाम पर 2 लाख रुपए तक जमा करा सकते है,और इस निवेश किये गए पैसो पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा|
इस योजना में कोई भी भारतीय महिलाएं सालाना 2 लाख तक रुपए जमा करने का प्रावधान है | इस योजना में जमा किये गए पैसों पर 7.50 % का ब्याज मिलेगा , जो बहुत ही सराहनीये है क्योकि अन्य प्रकार के अकाउंट से कही ज्यादा है | सरकार की ये बेहतरीन कदम महिला ससक्तिकरण और उनके उत्थान में काफी मदद करेगा |
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सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana):-
सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत बच्चियों के लिए एक स्पेशल बैंक अकाउंट खोला जाता है, जिसे उनकी शादी के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। यह योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी।
इस योजना के तहत, सरकार ने भी सुकन्या समृद्धि खातों में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब आप अपने सुकन्या समृद्धि खाते में प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा, सुकन्या समृद्धि खातों के लिए इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहतरीन योजना है जिसे सरकार ने बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, आप अपनी बेटी के लिए एक संचय खाता खोल सकते हैं जिसे वह 18 वर्ष की होने तक नहीं निकाल सकती है। इसके बाद भी, वह इस संचय खाते को जारी रख सकती है और अपने बच्चे के लिए संचय करती रह सकती है।
इस योजना में ब्याज दर अत्यंत आकर्षक है जिससे आपकी बेटी की धनराशि का ब्याज बढ़ता रहता है। इसके साथ ही, यह योजना आपके बच्चे की शिक्षा, विवाह या उसकी शादी के लिए निधि का संचय भी सुनिश्चित करती है।
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) :-
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) एक सरकारी योजना है जो भारत के माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को आर्थिक समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए धन के लिए एक उपकरण उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने लाखों छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान की है।
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri Mudra Yojana) एक सरकारी योजना है जो भारत के छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित ऋणों की प्रदान की जाती है जिससे छोटे व्यवसायों और उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।
इस योजना के अंतर्गत, व्यवसायों के लिए तीन प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं – शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मुद्रा ऋण छोटे व्यवसायों को 50,000 रुपये से कम के ऋण प्रदान करता है। किशोर मुद्रा ऋण छोटे व्यवसायों को 50,000 रुपये से अधिक लेकिन 5 लाख रुपये से कम के ऋण प्रदान करता है। तरुण मुद्रा ऋण छोटे व्यवसायों को 5 लाख रुपये से अधिक लेकिन 10 लाख रुपये से कम के ऋण प्रदान करता है।
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प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana):-
प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत के गरीब लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना। इस योजना के तहत भारत के सभी नागरिकों को एक फ्री बैंक खाता मिलता है, जिसमें वे बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के माध्यम से लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जुड़ाव मिला है। इस योजना के तहत लोगों को वित्तीय सम्पदा की विविध सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं जैसे कि ऋण, क्रेडिट कार्ड, मुद्रा कार्ड और अन्य सेवाएं। यह योजना आम जनता के लिए अनुकूल होने के साथ-साथ समृद्धि और वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं|
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डिजीटल साक्षरता अभियान (Digital Saksharta Abhiyan) :-
डिजीटल साक्षरता अभियान भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक अभियान है जो भारत के लोगों को डिजिटल तकनीकी का ज्ञान देने का उद्देश्य रखता है। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार लोगों को डिजिटल तकनीकी से जुड़े अधिकार, कानून और नीतियों के बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रयास करती है।
यह अभियान 2014 में प्रारंभ हुआ था और उस समय से अब तक, भारत सरकार ने इसके तहत कई उपलब्धियों हासिल की हैं। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार लोगों को इंटरनेट के माध्यम से सभी जानकारियों तक पहुंचने और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए तैयार करना चाहती है।
इस अभियान के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही, इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया है।
डिजीटल साक्षरता अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के हर नागरिक को डिजिटल साक्षरता देना है। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार ने आम जनता के बीच डिजिटल ज्ञान को फैलाने के लिए कई उपाय अपनाए हैं।
इस अभियान के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में ऑनलाइन साक्षरता कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें भारत के लोगों को इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट संबंधी तकनीकों के बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एप्लिकेशन विकसित की हैं जो भारत के लोगों के लिए उपलब्ध हैं।
डिजीटल साक्षरता अभियान के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें |
https://bhartiyayojana.com/digital-saksharta-abhiyan/
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) :-
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। यह योजना उन गरीब लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है या उनके पास कम आय है। इस योजना के अंतर्गत सरकार स्थायी और सम्पूर्ण घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को सस्ते में घर उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत सरकार अपनी वित्तीय सहायता के माध्यम से आवासों का निर्माण करवाती है और उन्हें सस्ते दर पर बेचती है। इस योजना के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर जीवन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों में लोगों के लिए घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसमें आवेदकों को कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि उन्हें अपने नाम पर एक बैंक खाता होना चाहिए और उनकी परिवार की आय का स्तर निर्धारित होता है।
इस योजना के तहत, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि की विकास भी किया जाता है। यह योजना भारत सरकार के समस्त राज्यों में लागू होती है। इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को सस्ते में आवास मिलता है और उन्हें अपने देश में एक स्थायी रूप से रहने का अधिकार मिलता है।
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) :-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को सस्ते दाम पर खाद्यान्न प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना 5 किलो अनाज जैसे चावल, गेहूँ, राजमा, दाल आदि वितरित किये जाते हैं। इस योजना का लाभ सीधे बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाता है।
यह योजना भारत के गरीब वर्ग के लिए बहुत उपयोगी है जिससे उन्हें सस्ता और सुरक्षित खाद्यान्न प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में कोरोना वायरस के कारण देश के गरीब लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इससे सीधे बैंक खाते में 500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है।
यह योजना देश में समाज के सबसे गरीब लोगों तक पहुँचाई जाती है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण भोजन की समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। इस योजना की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 जून 2020 को की गई थी. यह निर्णय कोरोना काल में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए लिया गया था |
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प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana):-
यह योजना व्यक्तिगत किसानों के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार, 60 वर्ष की आयु होने के बाद सभी लघु और सीमांत किसानों को 3000/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana) एक सरकारी योजना है जो भारत के किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करती है ताकि वे अपने बुढ़ापे में एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी सकें।
इस योजना के अंतर्गत, उन किसानों को लाभ मिलता है जो आधार आधारित रूप से नामित होते हैं और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होती है। इस योजना के तहत, किसानों को पेंशन के लिए हर महीने नियत राशि जमा करनी होती है जो उनके बुढ़ापे में उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है।
इस योजना में सरकार भी एक निश्चित राशि जमा करती है जो बाद में किसान के खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा, इस योजना में किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे उनके स्वस्थ जीवन के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
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मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana):-
सरकार द्वारा बालिकाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेकों योजनाएं आरंभ की गई हैं। आज हम बिहार सरकार द्वारा शुरु की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो बिहार के सभी बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत बिहार के सभी महिला बच्चों को जन्म से लेकर उनकी शादी तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के अंतर्गत, बिहार सरकार ने एक निधि तैयार की है, जिसमें सभी नवजात बच्चियों के लिए एक खाता खोला जाता है। यह खाता संचय के लिए होता है जिसमें बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष नियमित अंतराल पर राशि जमा करती है। इस निधि की राशि शिक्षा और विवाह के लिए निकाली जाती है।
इस योजना के अंतर्गत, बिहार सरकार ने शिक्षा संबंधित योजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। इसके अलावा, इस योजना के तहत संगठन द्वारा कन्याओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
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पीएम मित्र योजना (PM MITRA YOJANA) :-
पीएम मित्र योजना (PM MITRA YOJANA) एक सरकारी योजना है जो भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नई ऊर्जा के साथ युवाओं को उद्यमी बनाने का है। इसके अंतर्गत, उद्यमियों को आर्थिक मदद, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, संसाधनों का उपयोग और वित्तीय सहायता जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
यह योजना खासकर उन युवाओं के लिए है जो नए व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्सुक हैं और जो नई तकनीक, विचारों और उत्पादों को लागू करने के लिए उत्सुक हैं।
इस योजना के अंतर्गत, पात्र युवाओं को संसाधनों के लिए आवेदन करना होगा और अपने व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना देश भर में उपलब्ध है और उद्यमियों को नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए बनाई गई है।
पीएम मित्र योजना (PM MITRA YOJANA) देश के 7 राज्यों के 7 शहरो में शुरू किया गया हैं | PM MITRA योजना का पूरा नाम –PM Mega Integrated Textile Regions & Apparel Parks हैं | इसकी स्वीकृति सरकार के द्वारा दे दी गयी है |
इस योजना के तहत टेक्सटाइल उधोग को बढ़ावा देने के लिए चुने गए शहरों में ट्रेनिंग, रिसर्च,और इनोवेशन आदि को प्रोत्साहित किया जायेगा | इसके साथ-साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के अलावे वर्ल्ड़ क्लास इंफ्रास्टक्चर का भी विकास किया जायेगा |
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प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना (Pradhan Mantri Saubhagya Yojana):-
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुविधा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत, बेहतर विद्युत सुविधाओं के लिए जरूरी वस्तुओं को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में जो लोग अभी तक विद्युत से वंचित हैं, उन्हें बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इसके लिए, सरकार उन्हें नि:शुल्क कनेक्शन प्रदान करेगी और अन्य जरूरी सामग्री जैसे मीटर, वायरिंग आदि का भी खर्च उठाएगी।
इस योजना के अंतर्गत, सामाजिक आर्थिक जातियों वर्ग के लोगों को विशेष रूप से लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस पहल के जरिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग अभी तक विद्युत से वंचित थे, उन्हें विद्युत से जुड़ने का लाभ मिलेगा जो उनके जीवन में बदलाव लाने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुविधा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत अभी तक लाखों घरों में विद्युत सुविधा पहुंचाई गई है। इस योजना के अंतर्गत विद्युत संबंधित समस्याओं से निपटने में लोगों को सरकार की मदद मिलती है।
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स्वच्छ भारत मिशन (Swachch Bharat Mission) :-
स्वच्छ भारत मिशन (Swachch Bharat Mission) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना है। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।
इस मिशन के तहत भारत सरकार के लोगों को स्वच्छता के महत्व को समझाया जाता है और उन्हें साफ सुथरे जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस मिशन के अंतर्गत शौचालयों की निर्माण और उनके उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही शहरों और गांवों में सफाई के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कई अभियान भी शुरू किए जाते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भारत सरकार द्वारा स्वच्छता, जल संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक नया संस्करण है। इस मिशन के तहत भारत सरकार ने 2020 में अलग-अलग उपक्रम शुरू किए थे जिसका मुख्य उद्देश्य था देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना।
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत कई नए पहलू हैं जैसे कि इसका प्रमुख उद्देश्य नए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े योजनाओं को लागू करना है। इस मिशन के तहत नए स्वच्छता अभियानों को शुरू किया जाएगा जो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को हल करने में मदद करेंगे।
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत नए जल संरक्षण योजनाएं शुरू की जाएंगी जो जल संचय, जल संरक्षण और जल संबंधी मुद्दों को हल करने में मदद करेंगी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा |
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प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana):–
ब्रांडेड (जेनेरिक) दवाएं गैर-ब्रांडेड जेनेरिक की तुलना में काफी अधिक कीमत पर बेची जाती हैं, हालांकि चिकित्सीय मूल्य में समान हैं। देश भर में व्यापक गरीबी को देखते हुए यथोचित उपलब्ध कराना हैं और बाजार में सस्ती मूल्य पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं जो सभी को लाभ देंगी।
इस उद्देश्य के साथ, 23 अप्रैल, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में फार्मा एडवाइजरी फोरम ने जन औषधि अभियान शुरू करने का फैसला किया | इस फैसले के बाद जेनेरिक दवाओं की बिक्री हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र नामक समर्पित आउटलेट के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों में दवाएं बिक्री खोले गए ।
इस प्रस्ताव के अनुसार देश के 630 जिलों में से प्रत्येक में कम से कम एक पीएमबीजेके खोला जाएगा | इसे उप-विभागीय स्तरों के साथ-साथ प्रमुख कस्बों और ग्राम केंद्रों तक विस्तारित किया जाना है |
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इसके अलावे भारत सरकार के द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती हैं, ताकि देश के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनितिक उत्थान हो सके |